काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले बागमती करिडोरमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाएर बाग्मती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले बाग्मती करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न र अन्यलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय तहमा घरजग्गा पास गर्दा लिएको कर बापतको थप रकम बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले समस्या भएको बताइन् भने मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बाग्मती किनारका बस्तीमा वास्तविक सुकुम्वासी बाहेक ८० प्रतिशतले सरकारले जग्गा कव्जा गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया